भाग 3 – हरितसेना – ध्येय व अंमलबजावणी

तीन वर्षांत एकूण 50 कोटी वृक्ष लागवड करून राज्याचा 33% भूभाग वृक्षाच्छादित करणे हे हरित सेनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 2017 ते 2019 या तीन वर्षासाठी अतिशय नियोजनबद्ध वृक्ष लागवडीच्या ध्येयाची विभागणी केली गेली. हरितसेनेमध्ये लोकसहभाग व इतर शासकीय विभागांचा सहभाग असला तरी ५० कोटी वृक्ष लागवडीच्या ध्येयपूर्तीसाठी दिले जाणारे लक्ष्य हे वर्षागणिक निश्चित करणे महत्त्वाचे होते. त्यापूर्वी ध्येयाच्या सफलतेसाठी लागणाऱ्या रोपांची निर्मिती व उपलब्धता होणे हे अधिक महत्त्वाचे होते. त्यामुळे रोपवाटिका व रोपकांची संख्या यांच्या आधारे ध्येय निश्चिती केली गेली, ती अशी –

• 2017 साठी 4 कोटी वृक्ष लागवड व कालमर्यादा – 1 जुलै ते 7 जुलै (1 आठवडा)
• 2018 साठी 13 कोटी वृक्ष लागवड व कालमर्यादा – 1 जुलै ते 31 जुलै (1 महिना)
• 2019 साठी 33 कोटी वृक्ष लागवड व कालमर्यादा – 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर ( 3 महिने)

2017 मध्ये 4 कोटी, 2018 मध्ये 13 कोटी आणि 2019 मध्ये 33 कोटी असे मिळून, एकूण ५० कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट नक्की केले. पहिल्या दोन वर्षासाठी चांगली सफलता ही मिळाली. 2017 मध्ये 1 जुलै ते 7 जुलै या आठवड्यादरम्यान 4 कोटी वृक्ष लागवडीचे ध्येय होते, त्यावेळी एकूण 5.43 कोटी रोपं लावली गेली. शिवाय त्याचीही लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस मध्ये नोंद झाली. 2018 मध्ये 1 जुलै ते 31 जुलै या दरम्यान 13 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले होते व त्यादरम्यान 15,88,71,352 रोपं लावण्यात आली.

भाग 2 – हरितसेनेची उद्दिष्टे आणि सभासदत्व

वनेतर जमिनीवरही मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड केली गेली. फक्त वृक्ष लावणे हे उद्दिष्ट न ठेवता वृक्ष लावण्याच्या मानसिकतेचे बीजारोपण करणे हा प्रमुख हेतू असल्याचे दिसून येते. वृक्षलागवडीसाठी स्थानिक प्रजातींना अधिक प्राधान्य दिले गेले. कारण तेथील हवामानानुसार ती झाडे वाढतात. त्यांचे जिवंत राहण्याचे प्रमाण ही अधिक असते. त्याशिवाय वड, पिंपळ, आंबा, पेरू, जांभूळ, सीताफळ, रामफळ, चिंच अशी अनेक फळे-फुले व सावली देणाऱ्या झाडांचा समावेश  या वृक्षारोपणामध्ये केला गेला आहे. वनौषधी वृक्षांचादेखील यात समावेश आहे. ही रोपटी शासकीय विभागांना आणि इतरांना सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून दिली जातात. यासाठी अनेक मोठ्या उद्योजकांकडून CSR कार्यक्रमांतर्गत प्रायोजकत्व दिले जाते. रोपवाटिकेत आलेल्या माणसाला रिकाम्या हाताने न पाठवता त्याला रोपं दिली जातात. वृक्षलागवडीसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच कुठले रोप कुठे लावायचे, खड्डा किती आकाराचा हवा, त्याची निगा कशी राखायची याचे मार्गदर्शन वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून केले जाते.

मोकळया शासकीय किंवा खासगी जमीन, शेतीचा बांध, सावर्जनिक मालकीची जमीन यावर मी एक तरी झाड लावेन आणि पूर्ण क्षमतेनिशी ते जगवेन असा निर्धार करण्यात लोकांकरवी करून घेण्यात येतो. एस.टी महामंडळ, वीज वितरण कंपन्या, रेल्वे मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि केंद्रीय वन मंत्रालयाने ही राज्यातील त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्याचा निर्णय घेऊन, हरित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत सहकार्याचा हात पुढे केला. राज्याच्या 89 हजार शाळांमधून 10 लाख सभासदांची हरित सेना तयार केली गेली.

केवळ वृक्ष लावायचे नाहीत तर ते जगवायचे आहेत हा संकल्प वनमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणेच्या मनात रुजवला. वृक्ष जगण्याचे प्रमाण 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत कसे जाईल, त्यासाठी काय करायला हवे, याचे नियोजन करताना त्यांनी रोजगार हमी योजनेंतर्गत 200 झाडांमागे एका कुटुंबाला वृक्षसंगोपनाचे काम देण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय इतर शासकीय विभाग, शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक आणि आध्यात्मिक संस्था यांनाही त्यांनी वृक्षलागवडीबरोबर वृक्षसंवर्धन आणि जतनाच्या कामात सहभागी होण्यास सांगितले.

हरित महाराष्ट्र आणि जैवविविधता जपण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक यशस्वी पाऊलच म्हणावे लागेल.

माझा महाराष्ट्र, हरित महाराष्ट्र, जय हिंद !

अधिक वाचा –

• भाग 1 – महावृक्षारोपण (महाराष्ट्र हरितसेना)
• भाग 2 – हरितसेनेची उद्दिष्टे आणि सभासदत्व